पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग तब्बल १९ वर्षानंतर मोकळा झाला आहे. या निवडणुकीत परिस्थितीची पडताळणी करून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निर्णय घ्यावा. असे आदश मुंबई उच्च न्यायालयाचे दिले होते. यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले होते.
आता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश शुक्रवारी (ता. १३ जानेवारी) दिले आहेत. या निर्णयामुळे हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी समितीचे तत्कालीन लोकनियुक्त संचालक मंडळ २९ जुलै २००३ रोजीच्या आदेशान्वये जिल्हा उपनिबंधकांनी बरखास्त केले होते. त्यानंतर तब्बल १९ वर्षे समितीवर कधी प्रशासक व राज्य सरकारातील पक्षांना सोईचे प्रशासकीय मंडळ होते.
परंतु, शिवसेना हवेली तालुका प्रमुख प्रशांत काळभोर यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, शेतकऱ्यांना तत्काळ न्याय मिळावा. यासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्यासंदर्भात शासन व इतरांविरुद्ध याचिका दाखल (१२२५४/२०२२) केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्राधिकरण परिस्थितीची पडताळणी करेल आणि निवडणूक आयोजित करण्याबाबत किंवा पुढील निर्णय घेईल, असे आदेश दिले होते.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे कि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोरील याचिका आणि इतर ४३ संलग्न याचिकांमध्ये ५ जानेवारी २०२३ रोजीचे आदेश पारित करुन राज्यातील निवडणुकीस पात्र सर्व बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पूर्ण करण्याबाबत आदेशित केले आहे.
दरम्यान, पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रातील बहुतांशी प्राथमिक कृषि पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यानुसार पुणे बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया 16 जानेवारीपासून सुरु करावी.
या बाजार समितीच्या निवडणुकीकरिता आवश्यक असणारी प्राथमिक मतदार यादी ही दिनांक १ जानेवारी २०२३ च्या अर्हता दिनांकावर (कट ऑफ डेट) तयार करावी. तसेच संपुर्ण मतदार यादी कार्यक्रम प्राधिकरणाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करावा व त्यास व्यापक प्रसिध्दी द्यावी असेही आदेशात नमूद केले आहे.
निवडणूक कार्यक्रम पत्रिका पुढीलप्रमाणे
मतदार यादी कार्यक्रम
१) जिल्हा उपनिबंधक व गटविकास अधिकाऱ्यांकडून सदस्य सूचि मागविणे – २७ जानेवारी,
२)प्रारुप मतदार यादी तयार करण्याकरिता सदस्य सुचि बाजार समिती सचिवाकडे सुपूर्द करणे – ३१ जानेवारी,
३)बाजार समिती सचिवाने नमुना ४ मध्ये प्रारुप मतदार यादी तयार करणे – ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी
४)बाजार समिती सचिवाने प्रारुप नमुना ४ मधील मतदार यादी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (कृषि उत्पन्न बाजार समिती) सादर करणे- १५ फेब्रुवारी,
५)जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ती प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी करणे- २० फेब्रुवारी,
६) जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी प्रारूप मतदार यादीवर आक्षेप/हरकती मागवणे -२० फेब्रुवारी ते १ मार्च
७)जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी प्रारूप मतदार यादीवर आक्षेप/हरकतींवर निर्णय घेणे- १ मार्च ते १० मार्च
८) जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करणे – १५ मार्च
निवडणूक कार्यक्रम
९)निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करणे – २७ मार्च
१०)नामनिर्देशन करण्याचा शेवटचा दिनांक – नामनिर्देशनासाठी निश्चित केलेल्या शेवटच्या दिनाकांपर्यंत जसजशी मिळतील त्याप्रमाणे राहील
११)मिळालेल्या नामनिर्देशन पत्रांच्या यादीच्या प्रसिद्धीचा दिनांक – ५ एप्रिल
१२)नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीचा दिनांक -६ एप्रिल
१३)छाननीनंतर वैध नामनिर्देशनपत्रांच्या प्रसिध्दीचा दिनांक ज्या दिनांकापर्यंत उमदेवारी माघे घेता येईल तो दिनांक – एप्रिल ते २० एप्रिल
१४)निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतीम यादी प्रसिद्ध करण्याच्या व निशाण्यांचे वाटप करण्याचा दिनांक – २१ एप्रिल
१५)मतदान – २९ एप्रिल २०२३
१६)मतमोजणी – ३० एप्रिल
१७) निकाल जाहिर करणे – मतमोजणी पूर्ण होताच निकाल घोषित