पुणे : बेकायदा प्लॉटिंगमधील मंजूर फेरफार अपिलात घेऊन रद्द करण्याचे निश्‍चित केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात दिली. खेड तालुक्‍यातील चाकण एमआयडीसी व आळंदी परिसरात बेकायदेशीर प्लॉट विक्री करून शासनाचा महसुल बुडविल्याप्रकरणी अधिवेशानत आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पीएमआरडीए, महसूल विभाग, पोलीस आणि मुद्रांक शुल्क विभागाची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मे २०२२ मध्ये झाली. या बैठकीमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. तसेच बेकायदा प्लॉटिंग खरेदी-विक्री झाली असेल, तर मंजूर फेरफार अपिलात घेऊन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने आणि आयपीसी व सीआरपीसी कायद्यान्वये अनधिकृत विकासकांवर कारवाई करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. चाकण आणि आळंदी परिसरातील सोळू, धानोरे, मरकळ, चऱ्होली खुर्द, कुरुळी, मेदनकरवाडी, येलवडी, चांडोली, आंबेठाण आदी गावांतील ले-आऊट मंजूर न करून घेतलेले प्लॉटिंगचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
यामध्ये एकूण २८ अनधिकृत प्लॉटिंग केल्याचे आढळून आले. तसेच एकूण १३ अनधिकृत भूखंड विकासकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच या नोटीसांचे पालन न केल्यामुळे एका अनधिकृत प्लॉटधारक, विकासकावर स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच दोन अनधिकृत विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पीएमआरडीएमार्फत सुरू आहे. असे देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले आहे.
