अहमदनगर : कर्जतचे प्रांताधिकारी डॉ. अजित थोरबोले व तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांना एकादीच दिवशी निलंबित करण्याचे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. कालचा पुणे जिल्ह्यातील सहकार खात्याचे विशेष लेखापरीक्षक अजय देशमुख यांना देखील निलंबित करण्यात आले होते.
कर्जत तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनानासंबंधी आमदार शिंदे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना निलंबित केल्याची घोषणा केली. नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांकडे यासंबंधीची चौकशी सोपविण्यात आली असून एका महिन्यात यासंदर्भातील अहवाल मागविण्यात आला आहे.
गौण खनिज उपसा होत असल्याने कर्जत तालुक्यातील माळढोक अभयारण्यासह कर्जत व जामखेड तालुक्यातील पर्यावरणाची हानी होत असल्याने महसूल प्रशासनाने दोन्ही तालुक्यांतील खडीक्रेशर बंद ठेवले होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी प्रांताधिकाऱ्यांनी दंड आकारताना हे क्रेशर पुन्हा सुरू केले.
दंड वसूल झाला ही चांगली गोष्ट असली तरी खडी क्रेशर पुन्हा सुरू कसे झाले ? याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा, यावर आमदार राम शिंदे ठाम होते. त्याबाबत त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरूच ठेवला. त्यामुळे शेवटी विखे पाटील यांनी निलंबनाची घोषणा केली. एकाच दिवशी दोन वरिष्ठ महसूल अधिकारी निलंबित झाले आहेत.
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार व भाजप आमदार राम शिंदे…
सन २०१४ पूर्वी कर्जत जामखेड मतदारसंघाचे नेतृत्व भाजपचे आमदार राम शिंदे करत होते. २०१९ साली राष्ट्रवादीचे रोहित पवार यांनी राम शिंदे यांना पराभूत करताना कर्जत – जामखेड मतदारसंघ खेचून आणला. राम शिंदे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मंत्री देखील होते. राम शिंदे हे भाजपातील वजनदार नेते आहेत.
त्यामुळेच भाजपाने देखील राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना शह देता यावा यासाठी राम शिंदे यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावली. त्यामुळे या दोन नेत्यांतील राजकीय संघर्ष सातत्याने तीव्र होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे आज झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईला देखील या दोन नेत्यांतील संघर्षच कारणीभूत असल्याची चर्चा जोर पकडत आहे.
सहकार खात्यातील विशेष लेखा परीक्षक अजय देशमुख देखील निलंबित…
पुणे जिल्ह्यातील सहकार खात्याचे विशेष लेखा परीक्षक अजय देशमुख यांच्यावर देखील निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. शेटफळ (ता. इंदापूर) येथे ‘बारामती अग्रो’ हा आमदार रोहित पवार यांच्या अधिपत्याखालील साखर कारखाना आहे. राज्य सरकारने यावर्षी कारखान्यांना गाळपासाठी १५ ऑक्टोबरनंतर मंजुरी दिली होती. मात्र बारामती अग्रो या कारखान्याचे गाळप त्यापूर्वीच सुरू झाल्याची तक्रार आमदार शिंदे यांनी केली होती.
त्यावर सहकार विभागाने पथक पाठविताना चौकशी करून अहवाल सादर केला. यात हा कारखाना वेळेपूर्वी सुरु झाला नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र आमदार राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करण्यात आली.
यात चौकशी अधिकारी अजय देशमुख यांनी चुकीचा अहवाल देऊन राज्य सरकारची दिशाभूल केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्यावर देखील शिस्तभंगाचा ठपका ठेवून निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे आमदार राम शिंदे व रोहित पवार यांच्यातील संघर्ष तीव्र स्वरूप घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
