लोणी काळभोर(पुणे ): पुणे जिल्हाधिकारी निवडणूक शाखा कार्यालयाच्या आधिपत्याखालील 89 संगणक चालकांच्या पगारामध्ये तब्बल 28 लाखांहून अधिक रुपयांचा अपहार झाला आहे. विशेष बाब म्हणजे हा घोटाळा दुसरा तिसरा कोणी नव्हे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काम दिलेल्या कंपनीनेच केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे कामगारांच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या मुजोर कंपनीवर प्रशासनाकडून काय कारवाई होणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी निवडणूक शाखा कार्यालयाकडून डेटा एंट्री ऑपरेटर पुरविण्यासाठी ई निविदा 3 जानेवारी 2024 रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर हे काम नाशिक येथील मे/एस दिलीप इलेक्ट्रिकल आणि कॉन्ट्रॅक्टर या कंपनीला 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीसाठी देण्यात आले होते. या दोन वर्षासाठी शासन कंपनीला तब्बल 8 कोटी रुपये देणार आहे. पुणे जिल्ह्यात 89 संगणक चालक हे या कंपनीत काम करीत आहेत. त्यामध्ये 61 अतिरिक्त ऑपरेटर व 28 नियमित ऑपरेटर यांचा समावेश आहे. याबाबतचे कामगारांना नियुक्तीपत्र सुद्धा दिलेले नाही.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी ऑक्टोबर 2022 साली दिलेल्या आदेशान्वये संगणक चालकांना प्रतीमाह 19 हजार रुपये पगार देणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये मासिक मानधन, पीएफ, ईसीएस व इतर देय असणाऱ्या सर्व भत्त्यांचा समावेश आहे. तर प्रशासन कंपनीला 19 हजार रुपये कामगारांचे अनुदान रक्कम व जीएसटी निविदा धारक यांचा सेवा खर्च असे मिळून प्रती महिना 24 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. परंतु, कामगारांना आतापर्यंत एकदाही विशेष भत्ता दिलेला नाही. उलट कंपनीने संगणक चालकांना कमी पगार देऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली आहे.
कंपनीने 61 अतिरिक्त ऑपरेटर यांना 14250 रुपये या प्रमाणे एप्रिल ते नोव्हेबर असे 8 महिने पगार दिला आहे. यामध्ये प्रतिमाह 4750 प्रमाणे 23 लाख 18 हजार रुपयांचा अपहार झाला आहे. तर नियमित ऑपरेटर यांनासुद्धा एप्रिल मे आणि जून असे तीन महिने 14250 रुपये पगार दिला आहे. जुलै महिन्यात 17894 रुपये पगार तर ऑगस्ट ते नोव्हेबर या चार महिन्याच्या कालावधीत 17940 प्रमाणे पगार दिला आहे. यामध्ये नियमित ऑपरेटरची 5 लाख 48 हजार 688 रुपयांची फसवणूक झाली आहे. तसेच नियमित ऑपरेटर यांना जुलै महिन्यात कामाला घेतल्याचे दाखविले आहे.
मे/एस दिलीप इलेक्ट्रिकल आणि कॉन्ट्रॅक्टर या कंपनीने 8 महिन्यांच्या कालावधीत कामगारांच्या पगारामध्ये तब्बल 28 लाख 66 हजार 688 रुपयांचा अपहार झाला आहे. तर डिसेंबर महिन्याचा अद्याप कामगारांना पगारही दिलेला नाहीत. कंपनीने हा अपहार दडविण्यासाठी कामगारांना पेमेंट स्लीप दिल्या नसल्याचा प्रकार समोर येत आहे. या फसवणुकीबाबत काही कामगारांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र अद्यापही यावर कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीवर प्रशासन काय कारवाई करणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
याबाबतची तक्रार जिल्हाधिकारी निवडणूक शाखा कार्यालयाकडे आलेली आहे. कुठलाही शासकीय पगार होतो. त्यामध्ये त्याला पीएफ, ईसीएस याप्रकारच्या कटिंग असतात. या कटिंग कट करून कामगारांना कंपनीने पगार दिलेला आहे. मात्र कंपनीने कामगारांचे पीएफ, ईसीएस जमा केले आहे की नाहीत याची खात्री करून माहिती देतो.
मीनल कळसकर (उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक आयोग शाखा, पुणे)
कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कमी पगार दिलेला नाही. जिल्हाधिकारी निवडणूक शाखा कार्यालयाकडून ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे अतिरिक्त व नियमित संगणक चालकांना पगार दिलेला आहे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे कार्यालयात जमा केलेली आहेत. काही जणांना माझ्याकडून काहीतरी हवे आहे. म्हणून blackमेल करीत आहेत. परंतु, मी नियमाप्रमाणे चाललो असल्याने त्यांचा कोणाचाही विचार केलेला नाही.
दिलीप धात्रक ( निविदाधारक, मे/एस दिलीप इलेक्ट्रिकल आणि कॉन्ट्रॅक्टर, नाशिक)
