संतोष पवार / पळसदेव : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षणसंचालक शरद गोसावी यांनी दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून शाळांना अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाचा वापर नियमानुसार होणे गरजेचे असते. सदरच्या योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने सुरू आहे का? याची तपासणी करण्यासंदर्भात शाळा तालुका आणि जिल्हास्तरावर खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संस्थेमार्फत सन 2020 -21 ते 2023 – 24 या काळातील पंचायत समिती, शाळा जिल्हा परिषद, यांच्याकडील योजनेच्या अभिलेखांची तपासणी करण्यात येणार आहे. सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण करणेकामी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांची जबाबदारी राहणार आहे. लेखापरीक्षणासाठी सदर योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या राज्यातील सर्व शाळांना ऑनलाइन पद्धतीने पोषण आहाराची माहिती सादर करावी लागणार आहे.
शाळांकडे उपलब्ध असणारे सर्व अभिलेख अचूक व वस्तुनिष्ठ पद्धतीची माहिती शाळांना भरावी लागणार आहे. त्याकरिता शाळाप्रमुख मुख्याध्यापकांनी योग्य ती दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
सनदी लेखापाल संस्थेकडून टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांमध्ये लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. शालेय पोषण आहाराच्या लेखापरीक्षणा करीता सन 2020-21 ते 2023 -24 पर्यंतचे बँक पासबुक तपशील, तांदूळ साठा नोंदवही शिल्लक धान्यसाठा, तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही, शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रक्कमांच्या चलनाच्या छायांकित प्रती, सर्व प्रकारचे व्हाऊचर्स, उपयोगिता प्रमाणपत्र विद्यार्थी आरोग्य तपासणी विवरण आदी माहिती आवश्यक असणार आहे.
सदरच्या लेखापरीक्षणाकरता शाळांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येणार नसून ऑडिटसाठी विहित नमुन्यातील माहिती सर्व शाळांनी देणे बंधनकारक असल्याचे आदेशही प्राथमिक शिक्षण संचालकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
