नवी दिल्ली: मुलीला आपल्या आईवडिलांकडून शिक्षणाचा खर्च प्राप्त करण्याचा वैध अधिकार आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी पैसे देण्यास पालकांना कायदेशीररीत्या भाग पाडले जाऊ शकते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले. एका वैवाहिक वादाप्रकरणी दाम्पत्याच्या सहमतीने घटस्फोट मंजूर करताना मुलीच्या शिक्षणाबाबत न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुइया यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. संबंधित प्रकरणातील दाम्पत्य जवळपास २६ वर्षांपासून विभक्त राहत होते. दाम्पत्याच्या मुलीने आईला पोटगी म्हणून मिळणाऱ्या एकूण रकमेचा एक भाग घेण्यास नकार दिला होता. वडिलाने मुलीच्या शिक्षणासाठी ४३ लाख रुपये दिले होते. पण आयर्लंडमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलीने त्यास नकार दिल्याने खंडपीठाने पालकांकडून शिक्षणाचा खर्च प्राप्त करणे हा वैध अधिकार असल्याचे महटले. मुलगी असल्याच्या नात्याने आपल्या आईवडिलांकडून ती खर्च घेऊ शकते, पालकांना त्यांच्या आर्थिक संसाधनांच्या मर्यादेत शिक्षणासाठी आवश्यक रक्कम देण्यास कायदेशीररीत्या भाग पाडले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले.
दाम्पत्याच्या मुलीने स्वतःची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी पैसे घेण्यास नकार दिला होता. तसेच आपल्या वडिलांना ती रक्कम परत घेण्यास सांगितले होते. पण वडिलांनी देखील पैस परत घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर मुलगी कायदेशीररीत्या रकमेची हक्कदार असल्याचे स्पष्ट केले. विभक्त राहत असलेल्या दाम्पत्याने २८ नोव्हेंबर २०२४ ला एक तडजोड केली होती. यावर मुलीची देखील स्वाक्षरी होती. त्यानुसार पतीने वेगळे राहत असलेल्या पत्नी व मुलीला एकूण ७३ लाख रुपये देण्याची सहमती दर्शवली होती. यापैकी ४३ लाख रुपये मुलीच्या शिक्षणासाठी, तर उर्वरित ३० लाखांची रक्कम पत्नीसाठी होती. खंडपीठाने संपूर्ण प्रकरण लक्षात घेत सहमतीच्या घटस्फोटात कुठलाही अडथळा दिसत नसल्याचे सांगत त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला, यासाठी खंडपीठाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या आपल्या अधिकारांचा वापर केला.
