सोलापूर: सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अनियमित कर्ज वाटपास जबाबदार धरुन तत्कालीन संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्या वसुलीसाठी बँकेच्या वतीने नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र या विरोधात संचालक मंडळाने कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्याच्या सहकार मंत्र्याकडे अपील दाखल केले आहे. मात्र या सुनावणीसाठी अद्याप सहकार मंत्र्याकडून तारीख मिळालेली नाही. त्यामुळे सुनावणीची तारीख कधी मिळणार, याची उत्सुकता अनेकांना लागून राहिली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अनियमित कर्जवाटप केल्याप्रकरणी तत्कालीन ३४ ते ३५ संचालकांना दोषी धरण्यात आले आहे. त्यांच्याकडील २३० कोटी रुपयांची वसुली करण्याच्या सूचना जिल्हा बँकेला देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बँकेने संबधित संचालक आणि त्यांच्या वारसदारांना नोटीसाही बजावल्या आहेत. मात्र संचालकांनी या कारवाई विरोधात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. मात्र, सुनावणीची तारीख अद्याप देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तातडीने सुनावणी घ्यावी, यासाठी तक्रारदारांकडून पाठपुरावा सुरु आहे. तर दुसरीकडे हा विषय लांबणीवर पडावा, यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्न करित असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे.
मध्यंतरी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील हे काही कार्यक्रमानिमित्त सोलापूरला आले होते. यावेळी काही संचालकांनी त्यांची भेटही घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्या भेटीची चर्चा जिल्ह्यात रंगली होती. त्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी जिल्हा बँकेच्या प्रकरणावर आपण योग्य तो निर्णय लवकरच घेवू असे आश्वासन स्थानिक पत्रकारांना दिले होते. त्यामुळे सहकार मंत्री बँकेच्या सुनावणीची तारीख कधी देणार आणि त्यावर निर्णय काय होणार यांची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.
