नवी दिल्ली : भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी ९२ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी एम्स रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. १९९१ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्याचे श्रेय सिंग यांना जाते. मनमोहन सिंग यांचे नाव सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांच्या यादीत सन्मानाने घेतले जाते. असे म्हटले जाते की, जर मनमोहन सिंग नसते तर १९९१-९२ मध्ये भारत आर्थिकदृष्ट्या अपंग झाला असता. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सोबत मिळून भारताच्या आर्थिक दिशेला पूर्णपणे बदलून टाकले होते.
१९९१ हे वर्ष भारताच्या आर्थिक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा..
१९९१ हे वर्ष भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी अशा धोरणांची अंमलबजावणी केली, जी केवळ त्या काळातील आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करणारी ठरली नाहीत, तर भारताला प्रगत विकासाच्या मार्गावर नेऊन ठेवणारी ठरली. १९९१ मध्ये भारत मोठ्या आर्थिक संकटामध्ये होता. आखाती युद्धामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या आणि परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून येणाऱ्या पैशामध्ये मोठी घट झाली होती. भारताकडे फक्त ६ अब्ज डॉलरचा विदेशी चलन साठा उरला होता, जो केवळ दोन आठवड्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा होता. त्याशिवाय, वित्तीय तूट ८% आणि चालू खात्याची तूट २.५% होती. अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीमध्ये सिंग यांनी अनेक निर्णय घेतले. हे निर्णय असे होते की ज्यामुळे देशाच्या उज्ज्वल भविष्याला सुरुवात झाली.
रुपयाचे अवमूल्यन : जुलै १९९१ मध्ये रुपयाचे दोन टप्प्यांमध्ये एकूण २०% अवमूल्यन करण्यात आले. याचा उद्देश भारतीय निर्यातीला स्पर्धात्मक बनवणे होता.
सोने गहाण ठेवणे : विदेशी चलन साठा वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने इंग्लंडच्या बँक आणि इतर संस्थांकडे भारताचे सोने गहाण ठेवले. यामुळे सुमारे ६० कोटी डॉलर जमा करण्यात आले.
व्यापार धोरणातील बदल : निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी परवाना प्रक्रियेचे सोपिकीकरण करण्यात आले. खाजगी कंपन्यांना आयातीचे स्वातंत्र्य दिले गेले.
औद्योगिक धोरण उदारीकरण : परवाना राज समाप्त करण्यात आले आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या एकाधिकार धोरणांमध्ये बदल करण्यात आले. विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४०% वरून ५१% पर्यंत वाढवण्यात आली.
वित्तीय सुधारणा : सबसिडी कपात आणि कर सुधारांच्या माध्यमातून वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पेट्रोल, गॅस आणि साखर यावरील अनुदाने कमी करण्यात आली.
१९९१-९२चा अर्थसंकल्प आणि..
२४ जुलै १९९१ रोजी सादर केलेल्या बजेटमुळे आर्थिक सुधारणांना गती मिळाली. या बजेटमध्ये कॉर्पोरेट कर वाढवण्यात आला आणि स्रोतावरील कर कपात (TDS) ची सुरुवात करण्यात आली. त्याशिवाय, म्युच्युअल फंडांमध्ये खाजगी क्षेत्राला भाग घेण्यास परवानगी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे भारतातील विदेशी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडले. अनेक सार्वजनिक उद्योग खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आले आणि भारताला जागतिक व्यापारात आपले स्थान निर्माण करण्याची संधी मिळाली.
१९९१ मधील या सुधारणा केवळ आर्थिक संकटातून बाहेर पडणाऱ्या ठरल्या नाही तर त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला एका नवीन दिशेला नेले. या धोरणांना आजही भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा पाया मानले जाते.
