मुंबई : ‘म्युच्युअल फंड सहीं है’ असा दावा करणारी जाहिरात रोखा. या जाहिरातीवर कारवाई करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सेबी तसेच असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स ऑफ इंडियाला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या जाहिराती विरोधात सीए चंद्रकांत शाह यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत ही याचिका केली. सेबीने नागरिकांना गुंतवणुकीचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स ऑफ इंडियावर सोपवले आहे. मात्र, ही संघटना जबाबदारी योग्यप्रकारे निभावत नाही. संघटनेमार्फत केल्या जाणाऱ्या ‘म्युच्युअल फंड सही है’ यासारख्या जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या आहेत, असा दावा याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना सेबी आणि असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स ऑफ इंडियाला नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ३० जानेवारी रोजी घेण्याचे निश्चित केले.
