पुणे : ‘शहराच्या वाढत्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता शहरासाठी दोन महापालिका कराव्या लागतील. दोन स्वतंत्र महापालिका करण्यासाठी उशीर चालणार नाही. कटक मंडळांच्या विलीनीकरणाबाबतही तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल,’ अशी ठाम भूमिका राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी मांडली. जानेवारी महिन्यापासून सरकारचे कामकाज नियमित सुरू होणार आहे. त्या वेळी हे विषय प्राधान्यक्रमांचे असतील, असेही मंत्री पाटील म्हणाले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने नवनिर्वाचित आमदार आणि मंत्र्यांसमवेत ‘शहर विकासाची २५ वर्षे’ या विषयावर वार्तालाप आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.
‘समाविष्ट गावे आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिकेवर ताण येत आहे. त्यामुळे पुण्यासाठी पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन स्वतंत्र महापालिका कराव्या लागतील,’ असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हडपसर विधानसभा मतदारंसघाचे आमदार चेतन तुपे यांनी मांडला. हा धागा पकडून चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतंत्र महापालिकेची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
‘शहरामध्ये केवळ एक महापालिका असून चालणार नाही. राजकीय, सामाजिक आणि भौगोलिक असे अनेक विषय गुंतले आहेत. त्याचा विचार करून शहराचे काही भाग करावे लागतील. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) शहरात असले, तरी ती महापालिका नाही. त्यामुळे दोन स्वतंत्र महापालिका करण्यासाठी आता उशीर करून चालणार नाही,’ असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पाटील पुढे म्हणाले की, ‘महापालिकेचे विभाजन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या संदर्भात व्यापक चर्चा करावी लागेल. नावांचा प्रश्नही अशा वेळी महत्त्वाचा ठरतो. त्यातही पुणे शहराला एक इतिहास आहे. त्यामुळे महापालिका करताना पुणे नावाचा समावेश असावा, याबाबत सगळेच आग्रही असतील. मात्र, अशा गोष्टींवर चर्चा करून विभाजनाचा निर्णय घेतला जाईल. राज्यात महायुतीला बहुमत मिळाले आहे. मंत्र्यांचे खातेवाटपही झाले आहे. त्यानुसार जानेवारी महिन्यापासून सरकारचे कामकाज नियमितपणे सुरू होईल. त्यावेळी हे विषय प्राधान्याने घेतले जाणार आहेत. महापालिकेची निवडणूक एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा विषयांना उशीर करून चालणार नाही.’
समाविष्ट केलेल्या गावांमुळे शहराची हद्दवाढ झाली आहे. त्यामुळे आणखी उशीर न करता स्वतंत्र महापालिका आवश्यक आहे. नावामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत असतात. त्यावर चर्चा करून त्याचे स्वरूप निश्चित करावे लागणार आहे.
चंद्रकांत पाटील, उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री
