नवी दिल्ली : शेतमालाला दिला जाणारा हमीभाव म्हणजेच किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) कायदेशीररीत्या अनिवार्य करावा, अशी शिफारस कृषीसंबंधित संसदीय समितीने सरकारकडे केली आहे. शेतकरी सन्मान निधी योजनेत मिळणारा वार्षिक निधी ६ हजारांहून १२ हजार करण्याची तसेच शेतकरी व शेतमजुरांसाठी कर्जमाफी योजना आणण्यासह अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी समितीने अहवालातून केल्या आहेत.
काँग्रेस खासदार चरणजीत सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या कृषी, पशुपालन व अन्नप्रक्रिया संबंधी स्थायी समितीने तयार केलेला अहवाल मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. त्यानंतर चन्नी यांनी अहवालाविषयी पत्रकारांना माहिती दिली. १७ बैठकांनंतर समितीने सर्वसंमतीने स्वीकारलेला हा अहवाल कृषी क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचा विश्वास चन्नी यांनी यावेळी व्यक्त केला. अहवालातील काही ठळक शिफारसींचाही उल्लेख यावेळी चन्नी यांनी केला. आम्ही कृषी, पशुपालन, सहकार क्षेत्र, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालन इत्यादी क्षेत्राशी संबंधित विभागांना आर्थिक तरतुदी वाढविण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिला जाणारा वार्षिक ६ हजार रुपयांचा निधी दुप्पट करण्यात यावा. तसेच शेतमजुरांनाही या योजनेच्या कक्षेत घ्यावे, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे.
तसेच कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे नाव बदलून कृषी व शेतकरी तसेच शेतमजूर कल्याण विभाग करण्याचीही सूचना समितीने अहवालातून केली आहे. ज्यामुळे शेतमजुरांपर्यंत लाभ पोहोचण्यास मदत होईल, असे चन्नी म्हणाले. शेतकरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी एमएसपीला कायदेशीर हमी मिळाली, म्हणजे, एमएसर्पी कायदेशीररीत्या अनिवार्य करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. देशात अशाप्रकारे एमएसपीला कायदेशीर अनिवार्यता मिळाल्यास केवळ शेतकऱ्यांचे जीवन सुरक्षित होणार नसून, ग्रामीण आर्थिक विकासालाही प्रोत्साहन मिळेल.
शिवाय राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसाठीही हे पाऊल आवश्यक असल्याचे अहवालात समितीने नमूद केले आहे. असे असले तरीही कायदेशीररीत्या अनिवार्य एमएसपी लागू करण्याचे फायदे व आव्हाने अधिक असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. पशुपालनाला विशेष क्षेत्र घोषित करावे तसेच गोशाळा चालकांना म्हणजेच गोपालकांना आर्थिक मदत द्यावी. तसेच शेतकरी व शेतमजूर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात असून आत्महत्येसाठी मजबूर झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कर्जमाफी योजना आणण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
