नवी दिल्ली: कायदेशीर अभ्यासासोबत वकील एकाचवेळी पूर्ण किंवा अर्धवेळ पत्रकार म्हणून कार्यरत राहू शकत नाहीत, असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर बीसीआयने आपली भूमिका मांडली. यामध्ये बीसीआयने आपल्या नियम ४९ ची स्पष्टता केली आहे. खंडपीठाने कायदेशीर समस्येकडे लक्ष देऊन याचिकेची सुनावणी ३ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत तहकूब केली.
माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावरील फौजदारी प्रकरणातील कारवाई रद्द करण्याच्या निर्णयास अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ब्रिजभूषण सिंग यांनी सप्टेंबर, २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रांमुळे बद्‌नामीचा खटला उद्भवला होता. ज्यामध्ये मोहम्मद कामरान विविध गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये षड्यंत्रकार आणि चोर असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. समाज माध्यम आणि वृत्तपत्रांमध्येही हे पत्र सार्वजनिक झाले होते. यामुळे कामरानने मानहानीचा आरोप करत ब्रिजभूषण सिंग यांच्याविरुद्धची कारवाई पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर कामरान वकील आणि मुक्त पत्रकार म्हणून कार्यरत असल्याचे उघड झाले. बीसीआयच्या नियमांचे यामुळे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील याचिकेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. बीसीआयने यासंबंधी १३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यामध्ये एकाचवेळी पत्रकार आणि वकील म्हणून कार्यरत राहू शकृत नाही, असा बीसीआयचा नियम आहे. वकिलाने आपल्या कायदेशीर व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेशी आणि स्वातंत्र्याशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड करू नये किंवा दुहेरी व्यवसाय करू नये, असे बीसीआयचे म्हणणे आहे. खंडपीठ या वेळी म्हणाले, आम्ही बीसीआयच्या विद्वान वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. नियमांनुसार, वकिलाला अर्ध किंवा पूर्णवेळ पत्रकारिता करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. यावर आपले म्हणणे मांडताना कामरानने आपला सध्या पत्रकारितेशी कोणताही संबंध नाही असे म्हटले आहे.
