नवी दिल्ली: एखाद्याला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरविण्यासाठी केवळ छळाचा आरोप पुरेसा नाही. यासाठी आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यात आल्याचे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असे स्पष्ट पुरावे आवश्यक आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा एका गुन्ह्यातून तिघांना आरोपमुक्त केले, पण त्याचवेळी त्यांच्याविरोधातील क्रूरतेचा खटला कायम ठेवला. एका महिलेला कथितरीत्या आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी तिचा पती व सासरच्या अन्य दोन जणांवर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आणि क्रूरतेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुजरात उच्च न्यायालयाने महिलेला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यातून पती व सासू सासऱ्यांना आरोपमुक्त करण्यास नकार दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या.पी.बी.वराळे यांच्या खंडपीठाने पतीसह तिघांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून मुक्त केले. भादंसं कलम ३०६ अंतर्गत दोषसिद्धीसाठी आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचे ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहेत. केवळ छळाचा आरोप दोषसिद्धीसाठी पुरेसा नसल्याचे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. पण त्यांच्याविरोधातील क्रूरतेचा गुन्हा कायम ठेवला.
मृत महिलेच्या वडिलांनी तिचा पती व सासू सासऱ्यांविरोधात भादंसंच्या कलम ३०६ आणि ४९८-अ (विवाहित महिलेसोबत क्रूरता करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. महिलेने एप्रिल २०२१ मध्ये फाशी घेऊन आत्महत्या केली होती. अशा प्रकारच्या पत्नीच्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी तथ्य व परिस्थितीची काळजीपूर्वक तपासणी केली पाहिजे. सोबत पुराव्याचे योग्य पद्धतीने आकलन करण्यात यावे. क्रूरता आणि छळामुळे पीडितेसमोर आपले जीवन संपुष्टात आणण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता, याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. यासाठी ठोस पुरावे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले, पण त्याचवेळी पीडित महिलेने लग्नानंतर १२ वर्षांपर्यंत आपल्याविरोधात एकही क्रूरतेची तक्रार केली नसल्याचा अपिलकर्त्यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला. १२ वर्षांत तक्रार केली नाही याचा अर्थ तिच्यासोबत क्रूरता किंवा छळ झाला नाही, असे होत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
