नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाकडून गुरूवारी पूजा स्थाने (विशेष तरतुदी) कायद्यांतर्गत दाखल याचिकांवर सुनावणीदरम्यान महत्ववूर्ण आदेश देण्यात आला आहे. या याचिका निकाली निघेपर्यंत देशात कुठेही मंदिर-मशिदीसंदर्भातील कोणताही नवीन खटला दाखल केला जाऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट- 1991’ किंवा ‘धार्मिक स्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्यांतर्गत सुप्रीम कोर्टासह देशातील इतर काही कोर्टांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातून अनेक वाद-विवादही निर्माण झाले आहेत. या कायद्यालाच आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर गुरूवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. यादरम्यान कोर्टाने केंद्र सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता मोदी सरकार या कायद्याबाबत काय भूमिका मांडणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी या प्रकणाशी संबंधित कोणतीही नवीन याचिका करता होणार नाही. अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यावर कोर्टात सुनावणी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.
विविध न्यायालयांमध्ये एकूण 10 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील पुढील सुनावण्यांवर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजू रामंचद्रन यांनी केली. त्याला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. मुस्लिम पक्षाकडूनही 10 धार्मिक स्थळांबाबत १८ याचिका दाखल असल्याचे सांगत कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्ट निकाल देत नाही तोपर्यंत या प्रकरणांवर सुनावणी रोखावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
