नवी दिल्ली : धर्माच्या आधारावर कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण देता येऊ शकत नाही, अशी मौखिक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. कोलकाता हायकोर्टानही या याचिका रद्दबातल ठरवल्या होत्या.
पश्चिम बंगाल सरकारने ७७ हून अधिक जातींना (यातील बहुतांश मुस्लिमधर्मीय) इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय घेतला होता. या समुदायांना सक्षम करायचे तर त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे पश्चिम बंगाल सरकारचे म्हणणे होते.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकाचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, आरक्षण धर्माच्या आधारावर दिले जाऊ शकत नाही. सिब्बल म्हणाले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने मुस्लिम ओबीसींना आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला होता. तथापि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अंतिम निर्णय अद्याप यायचा आहे.
बंगालने दिलेले आरक्षण हे धर्मावर आधारित नाही तर ते त्या त्या समुदायांच्या मागासलेपणावर आधारित आहे. न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) रंगनाथ मिश्रा आयोगानेही मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचे समर्थन केले होते, हेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. बंगाल सरकारने ओबीसी आरक्षण दिलेले ४४ समुदाय केंद्रीय ओबीसी सूचीत आहेत. उर्वरित समुदायांना मंडल आयोगाची मान्यता आहे, असेही सिब्बल यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, मागासलेपण दर्शविण्यासाठी प्रमाणबद्ध डेटाची आवश्यकता आहे. सिब्बल म्हणाले, तसा डेटा आमच्याकडे आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जवळपास १२ लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द केली आहेत. यावर वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. पटवालिया म्हणाले, संबंधित समुदायांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कुठलेही सर्वेक्षण झालेले नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या म्हणण्याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
राज्य सरकारने योग्य ती प्रक्रिया पार पाडलेली नाही, असे निरीक्षण कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे, याकडेही पटवालिया यांनी लक्ष वेधले. समुदायांचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे, ही बाब पीठाने मान्य केली. खटल्याची पुढील सुनावणी ७ जानेवारी २०२५ ला होणार आहे.