नवी दिल्ली: खटला जलदगतीने निकाली काढणे हा एक मूलभूत अधिकार असून, कोणत्याही विचाराधीन कैद्याला अनिश्चित काळापर्यंत कैदेत ठेवले जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना नोंदवले. बिहारमध्ये दाखल एका प्रकरणात ही व्यक्ती जवळपास ४ वर्षे २ महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत होती.
पाटणा उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये जामीन नाकारल्यानंतर रौशन सिंह नामक व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने रौशन सिंहचा जामीन मंजूर केला. कोणत्याही विचाराधीन कैद्याला अनिश्चित काळापर्यंत कैदेत ठेवले जाऊ शकत नाही. खटला लवकरात लवकर निकाली काढणे हा एक मूलभूत अधिकार आहे. आपल्या न्यायशास्त्रामध्ये याचा उल्लेख योग्य प्रकारे करण्यात आल्याची बाबही खंडपीठाने यावेळी नमूद केली. याचिकाकर्ता ऑक्टोबर २०२० मध्ये अटक झाल्यापासून कोठडीत आहे. तर या प्रकरणाची सुनावणी अजूनही अनिश्चित असल्याचा युक्तिवाद रौशन सिंहच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान केला.
