पुणे: विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मागील महिन्यात राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत स्थगिती दिली होती. आता विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता समाप्त झाली आहे. त्यामुळे आता नवीन वर्षापासून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या कामकाजासाठी सहकार विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२४-२५ या वर्षात राज्यातील २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित असून त्यांपैकी ७ हजार १०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. जून २०२४ मध्ये राज्यातील पावसाची परिस्थिती विचारात घेऊन शासनाने २० जून २०२४ रोजी राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १ ऑक्टोबरपासून सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने ऑक्टोबर महिन्यात प्राधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश सहकार विभागाचे अवर सचिव अनिल चौधरी यांनी जारी केला होता. विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला बहुमत मिळाल्याने आता साखर कारखाने, विविध कार्यकारी सोसायट्या यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
