मुंबई: एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात जातनिहाय सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधि मंडळाला पुन्हा कायदा करण्यास प्रतिबंध केलेले नाही. परिवर्तनवादी घटनेत प्रदान केलेले सामाजिक बदलाचे हे एक पाऊल आहे, असा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात करताना मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या, तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनवणीच्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर युक्तिवादाला प्रारंभ केला. यावेळी जयश्री पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालाने काही आवश्यकतांची पूर्तता केली नाही. गायकवाड आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचा आधार घेतल्याने आरक्षण रद्द केले असले, तरी विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधिमंडळाला नव्याने कायदा करण्यास प्रतिबंध केलेले नाही. विधिमंडळ नव्याने कायदा करून शकतो, असाही दावा केला. मंगळवारी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने पूर्णपीठाने याचिकेची सुनावणी ५ डिसेंबरला निश्चित केली.
