नागपूर : शारीरिक संबंधांसाठी जरी पत्नीची सहमती असली; पण जर ती अल्पवयीन असेल, तर हे बलात्काराच्या श्रेणीतच मोडते, असे स्पष्ट मत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीला शिक्षा देताना व्यक्त केले. आरोपीच्या वतीने पीडित अल्पवयीन तरुणी ही त्याची पत्नी असल्याचा दावा करत त्याला दिलासा देण्यात यावा, अशी अपील हायकोर्टात केली होती; परंतु हायकोर्टाने आरोपीचा हा युक्तिवाद नाकारून वर्धा सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.
काय आहे प्रकरण?
वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे पीडित तरुणी आणि आरोपी एकमेकांच्या शेजारी राहत होते. २०१९ मध्ये पीडित तरुणीने तक्रार दाखल करण्याच्या तीन-चार वर्षांपूर्वीपासून दोघांचेही प्रेमसंबंध होते. प्रेमसंबंधादरम्यान आरोपी अल्पवयीन तरुणीला शारीरिक संबंधांसाठी आग्रह करत होता. पीडित तरुणी यासाठी वारंवार नकार देत होती. पीडित तरुणीच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने तिने वर्धा शहरात एका दुकानात काम करायला सुरुवात केली. काही दिवस ती वर्धा ते सेवाग्राम ये-जा करायची; परंतु नंतर तिने वर्ध्यामध्ये भाड्याने खोली घेतली.
आरोपी तिला खोलीपासून तिच्या कार्यस्थळी सोडण्यासाठी येत होता. काही दिवसांनंतर आरोपीने तिला नागपूर आणि मांडवगड परिसरातील एका फार्महाउसमध्ये नेले आणि तिच्यासोबत बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यातून पीडित तरुणी गर्भवती झाल्यानंतर आरोपीने तिला बोरगावमधील एका भाड्याच्या खोलीत नेले आणि काही शेजाऱ्यांच्या उपस्थितीत तिच्या गळ्यात हार घालून तिच्याशी विवाह केला. यानंतर आरोपी पीडितेच्या इच्छेविरोधात वारंवार तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करू लागला. दोन-तीन महिने हा प्रकार सुरू असल्याने तरुणीची तब्येत बिघडली. यानंतर तरुणीने कुटुंबीयांच्या साहाय्याने सेवाग्राम पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली.
बलात्काराच्या गुन्ह्यापासून संरक्षण देऊ शकत नाही
वर्धा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपीला पोक्सो अंतर्गत १० वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. याविरोधात आरोपीने हायकोर्टात दाखल केलेली अपील नाकारून हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली. या प्रकरणात जरी मान्य केले की आरोपी आणि पीडितेचा विवाह झाला होता आणि त्यांच्यात सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले; परंतु हे कारण बलात्काराच्या गुन्ह्यापासून संरक्षण देऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने अशाप्रकारच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आधीच स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे पत्नीच्या सहमतीचे कारण पुढे करून आरोपीची शिक्षा रद्द करता येणार नाही, असे हायकोर्टाने निर्णयात सांगितले.
