मुंबई : कांद्याच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्य जनतेला फटका बसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची गंभीर दखल घेऊन मर्यादेबाहेर कांद्याची साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा तसेच पणन विभागाला दिले आहेत.
मोठ्या आणि लहान व्यापाऱ्यांना त्यांनी किती कांदा साठवणूक करावी, ती मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, सध्या काही व्यापारी बेकायदेशीरपणे कांद्याची साठवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा कांदा व्यापाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ व काळा बाजार प्रतिबंध आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा अधिनियम १९८० अंतर्गत कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पुरवठा विभागाला दिले. कांद्यासाठी राज्य सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून अनुदानाचे वाटप सुरू आहे. त्यासाठी या वर्षात ८५१ कोटी ६७ लाख रुपये तरतूद अन्न व नागरी पुरवठा तसेच पणन विभागाने केल्याचे स्पष्ट केले.
