मुंबई: मुंबईतील वानखेडे व बेबॉर्न स्टेडियमवर आयपीएलचे क्रिकेटच्या सामन्याच्या वेळी पुरवण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाच्या शुल्कात बीसीसीआयला कोट्यवधी रुपयांची सूट देणाऱ्या राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाने चांगलेच कान टोचले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआयवर राज्य सरकारची एवढी मेहरबानी का? पूर्वलक्षीत प्रभावाने शुल्क माफ करण्याचे कारण काय? असे प्रश्न उपस्थित करताना ही शुल्क माफी देताना काही तरी चूक झाली आहे, अशी टिप्पणी करत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबईतील वानखेडे व ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर झालेल्या आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांच्या वेळी पुरवण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचे शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने राज्य सरकारने २६ जून २०२३ रोजी नवीन जीआर जारी करून २०११ पासून आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी बीसीसीआयला पुरवलेल्या पोलीस संरक्षणाचे शुल्क कमी केले. प्रत्येक सामन्यासाठी पूर्वी ठरलेले ७५ लाख रुपयांचे शुल्क निश्चित केले होते, ते १० लाखांपर्यंत कमी केले. पूर्वलक्षी प्रभावाने शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. मिलिंद साठे यांनी निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. अन्य राज्यांत पोलीस संरक्षण शुल्क कमी असल्याचा दावा करताना राज्यात असे सामने आयोजित करून राज्याच्या तिजोरीला होणारा आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
क्रिकेट संघटनांकडून तसेच अन्य राज्यांतील दर कमी करण्याबाबत मागण्या आणि निषेध करण्यात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. राज्य सरकार मुंबईत झालेल्या सामन्याची तुलना कानपूर किंवा लखनऊसारख्या शहरात झालेल्या सामन्याशी कशी करू शकते, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
संरक्षण शुल्क घेण्याचा ठराव हा तुम्हीच केला होता. याची कल्पना आयोजकांना होती. तसे त्यांना कळवले होते. असे असताना १० वर्षांपूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या सामन्याचे पूर्वलक्षीत प्रभावाने शुल्क कमी करण्याचे नेमके कारण काय, अशी विचारणा राज्य सरकारला विचारणा केली. तसेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १७ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
