पुणे : भाऊच्या रॅलीसाठी गाडी पाहिजे, असे म्हणून चॉपरचा धाक दाखवून जबरदस्तीने रॅलीसाठी जीप घेऊन गेल्याच्या प्रकरणात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याला एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हे आदेश न्यायाधीश संदीप शिंदे यांनी दिले आहेत. अशी माहिती ॲड. आबाद पोंडा आणि ॲड. विपुल दुषींग यांनी माहिती दिली आहे.
नीलेश घायवळ व त्यांच्या टोळीतील सदस्य संतोष धुमाळ (वय ३८, रा. भूगाव, ता. मुळशी) , कुणाल कंधारे, मुसाब उर्फ मुसा इलाही शेख (वय- २९, रा. सिद्धीविनायक कॉलनी, शास्त्रीनगर), अक्षय गोगावले, विपुल माझीरे आणि अन्य तीन साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी संतोष धुमाळ आणि मुसाब यांना खंडणीविरोधी पथकाने अटक करण्यात आली होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज चंद्रकांत कदम (माहिती देणारे) यांचे ‘राज ऑटो’ नावाचे ऑटोमोबाईल दुरुस्तीचे गॅरेज आहे. ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्याचा मित्र अक्षय ठेबे याने त्याच्याकडून ४० हजार रुपये उसने घेतले होते आणि त्या बदल्यात महिंद्रा ५५० जीप सोडली होती. आणि ती जीप खरेदी केलेली आहे. असे कदम यांना सांगितले.
त्यानंतर आरोपी संतोष धुमाळ यांच्या सांगण्यावरून अज्ञात व्यक्तींनी कदम यांच्या गॅरेजमध्ये येऊन त्यांना चॉपरने धमकावले आणि अर्जदाराने रॅलीसाठी तीच वापरायची असल्याचे सांगून जबरदस्तीने जीप नेली. नंतर सीसीटीव्ही फुटेजवरून त्यांची ओळख उघड झाली.
दरम्यान, चॉपरचा धाक दाखवून जबरदस्तीने रॅलीसाठी जीप घेऊन जाणाऱ्या नीलेश घायवळ टोळीतील आठ सदस्यांविरोधात खंडणीविरोधी पथकाकडून दरोड्याचा गुन्हा कोथरुड पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. त्याबाबत फिर्यादी यांनी तक्रार दिल्यानंतर नीलेश घायवळ व त्यांच्या टोळीतील सदस्य संतोष धुमाळ, कुणाल कंधारे, मुसाब उर्फ मुसा इलाही शेख, अक्षय गोगावले, विपुल माझीरे आणि अन्य तीन साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याने जामिनासाठी ॲड. आबाद पोंडा आणि ॲड. विपुल दुशिंग यांच्यामार्फत अर्ज केला होता.
अर्जदाराविरुद्ध खोटा आणि बनावट खटला दाखल करण्यात आला आहे, कथित घटनेच्या तारखेला ९ सप्टेंबर २०१९ला अर्जदाराला दुसर्‍या गुन्ह्यात तुरुंगात टाकण्यात आले आणि त्यामुळे खटला चालवणे अनाकलनीय आहे. आणि अवास्तव विलंबाचे वाजवी स्पष्टीकरण न देता जवळपास १५-१६ महिन्यांनंतर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अर्जदाराला तुरुंगात ठेवण्यासाठी हे संपूर्ण प्रकरण खोटे आणि प्रेरीत आहे. यासह अनेक गंभीर निरिक्षणे नोंदविले. असा युक्तिवाद पोंडा यांनी सादर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सदर केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीश संदीप शिंदे यांनी काही अटी आणि शर्तींवर जमीन मंजूर केला आहे.
त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला तपाससाठी महिन्यातून दोनदा हजर रहायचे. तुरुंगातून सुटका झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करायचा आणि गुन्ह्यातील पुराव्याशी छेडछाड करायची नाही या अटींवर जामीन देण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी घायवळ याने ॲड. आबाद पोंडा आणि ॲड. विपुल दुषींग यांच्यामार्फत अर्ज केला होता. गुन्हा घडल्यानंतर दोन वर्षांनतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा घडला तेव्हा घायवळ तुरुंगात होता.
