नवी दिल्ली: सरकारने औषध कंपन्यांना कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या तीन औषधांच्या किमती कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीमा शुल्क सूट आणि वस्तू आणि सेवा करमधील कपातीचा लाभ ग्राहकांना मिळू शकेल, असा यामागील उद्देश आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने एक कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये औषध उत्पादकांना ट्रॅस्टुझुमॅब, ओसिमेर्टीनिब आणि दारवलुमब या तीन कॅन्सर-विरोधी औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. किफायतशीर किमतींत जीवनरक्षक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेनुसार सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनंतर हे पाऊल उचलले आहे, असे रसायन आणि खते मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. कॅन्सरविरोधी तीन औषधांवर सीमा शुल्कातून सूट देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने यावर्षी २३ जुलै रोजी एक अधिसूचना जारी करून तीन औषधांवरील सीमा शुल्क शून्यावर आणले होते. बाजारातील या औषधांची एमआरपी कमी केली जावी आणि कर आणि शुल्कातील कपातीचे फायदे ग्राहकांना दिले जावेत, हे लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने वरील सर्व औषधांच्या उत्पादकांना त्यांची एमआरपी कमी
करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
औषध उत्पादकांना या तीन औषधांच्या किमतींची यादी किंवा पूरक किंमत याद्या वितरक, राज्य औषध नियंत्रक आणि बदललेल्या किमतींचा उल्लेख सरकार यांना द्याव्या लागतील. कंपन्यांना किमतींतील बदलांबाबत प्राधिकरणाला माहिती द्यावी लागेल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना ट्रॅस्टुड्झुमॅब, ओसिमेर्टीनिब आणि दारवलुमबवरील सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून शून्यावर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
