प्रयागराज : केंद्रीय मोटर वाहन कायदा-१९८९ च्या कलम २७ नुसार ड्रायव्हिंग स्कूल अर्थातच चालक प्रशिक्षण केंद्रांना परवाना देण्याचा आणि त्यांचे नियमन करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारला यासंदर्भात नियम करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच उत्तरप्रदेश सरकारने गतवर्षी जारी केलेला यासंदर्भातील आदेशही न्यायालयाने रद्द केला.
उत्तरप्रदेश सरकारने २०२३ साली खासगी ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करत आदेश जारी केला होता. या आदेशाविरोधात यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन आणि अन्य सात जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अंजनी कुमार मिश्रा आणि जयंत बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला. ड्रायव्हिंग स्कूलला परवाना देणे, त्यांचे नियमन करणे आणि संबंधित बाबीचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य करत केंद्र व राज्यांचे अधिकार स्पष्ट केले.
