मुंबई: अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय आज (दि. १४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ ४२ हजार ८४२ शेतकऱ्यांना होईल.
सध्या राज्यात २ हजार ६५९ उपसा सिंचन सहकारी संस्था असून २६१ संस्थांकडे बँकांची थकबाकी आहे. या संस्थांपैकी १४४ संस्था सध्या सुरु असून ४७ संस्था अवसायनात व ७० संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवसायानातील व नोंदणी रद्द झालेल्या ११७ संस्थांचे मुद्दल कर्ज ८३ कोटी ९ लाख माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याच प्रमाणे सध्याच्या कार्यरत १४४ संस्थांचे ५० टक्के मुद्दल कर्ज अशी ४९ कोटी ४५ लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे एकूण १३२ कोटी ५४ लाख मुद्दल कर्ज माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
