पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळण्याचा पहिला हप्ता तातडीने देण्यासाठी अपवादात्मक बाब म्हणून 2024-25 च्या संचलन तुटीपोटी अग्रीम 56 कोटी 10 लाख रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा केला होता.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमांचे विलीनीकरण करून पीएमपीची स्थापना करण्यात आली. पुणे महापालिकेचा 60 टक्के आणि पिंपरी महापालिका 40 टक्के संचलन तूट देते. पीएमपीएमएल संस्थेस संचलन तूट आणि पासेसपोटी संचलन तूट दिली जाते. उपमुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यस्थापकीय संचालक आणि कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार पीएमपीएमएल कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम चार हप्त्यात देण्याचा निर्णय झाला आहे.
त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या 1 एप्रिल 2017 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या 68 महिन्याची सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम 561 कोटी रुपये होत आहे. त्यानुसार पिंपरी महापालिकेच्या 40 टक्के हिस्स्यानुसार 224 कोटी 40 लाख रुपये होत आहेत. पीएमपीएमच्या कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता तातडीने देण्यासाठी अपवादात्मक बाब म्हणून 2024-25 च्या संचलन तुटीपोटी अग्रीम 56 कोटी 10 लाख रुपये पीएमपीएमला देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पीएमपीएमल कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्याची मागणी होती. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न केले. अखेरीस पाठपुराव्याला यश आले आहे. फरकाचा पहिला हप्ता देण्यासाठी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी 56 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लवकरच फरक मिळेल.
महेश लांडगे (आमदार भोसरी)
