मुंबई : राज्यातील सत्ताधारी महायुतीचे विधानसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपाचे सूत्र नक्की झाले असून भारतीय जनता पक्ष १४४ ते १५०, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ७० ते ७५, तर राष्ट्रवादी ६० ते ६४ जागा लढवण्याची शक्यता आहे. मित्रपक्षांना ४ ते ७ जागा सोडण्याचा निर्णय महायुतीच्या नेत्यांनी घेतला असून पितृपक्ष संपल्यानंतर, येत्या ३ ऑक्टोबरला घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर पहिली यादी जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे दोन दिवस महाराष्ट्र दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात शाह यांनी नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि कोल्हापूर येथे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे विभागीय मेळावे घेतले. शाह मंगळवारी संभाजीनगरमध्ये मुक्कामास होते. तेथे त्यांनी रात्री महायुतीच्या नेत्यांसोबत बैठक केली. या बैठकीत शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल हेही सहभागी झाले होते.
या बैठकीतच महायुतीच्या जागावाटपाच्या सूत्रावर निर्णायक म्हणावी अशी चर्चा झाली. प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे मेहनत घ्यावी, अशी अपेक्षा शाह यांनी या नेत्यांकडे व्यक्त केली. ज्या पक्षाचा सध्या विद्यमान आमदार आहे, त्या पक्षाकडे ती जागा राहील. काही अपक्ष आमदार वगळता सध्या महायुतीला जवळपास १६५ ते १६८ आमदारांचा पाठिंबा आहे. या जागा ‘सिटिंग-गेटिंग’ तत्त्वानुसार त्या त्या पक्षाला मिळतील. उरलेल्या जागांबाबत २०१९ मध्ये त्या मतदारसंघात जो पक्ष किंवा उमेदवार दुसऱ्या स्थानावर असेल, त्याला प्राधान्य दिले जाईल. त्यातही अपवाद होतील. ज्याची प्रतिमा खराब व वादग्रस्त आहे, अशांना उमेदवारी टाळली जाईल, असे सूतोवाचही यावेळी केले गेले.
जागावाटप करताना आणि उमेदवारी देताना महायुतीत बंडखोरी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ज्या मतदारसंघावर महायुतीतील प्रमुख तीन पक्षांनी किंवा त्यांच्या स्थानिक नेत्यांनी दावा केला असेल, तेथे शेवटच्या दिवशी एबी फॉर्म देऊन बंडखोरी टाळण्याची दक्षता घेतली जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीतही भाजप आणि शिवसेनेकडून उमेदवार आणि जागावाटपावरून वेगवेगळ्या भूमिका आल्यानंतर हीच पद्धत वापरली गेली होती. अर्थात, या घोळाचा फटकाच बसल्याचे महायुतीतील नेते खासगीत सांगतात. त्यामुळे लोकसभेत केलेली चूक महायुती टाळणार की पुन्हा तोच घोळ घालणार, ते येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.
