मुंबई: सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ४ हजार १९४ कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना १० सप्टेंबरपासून अर्थसहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत दिले.
सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस क सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या अडचणीबाबत आढावा बैठक कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे, कृषीसंचालक विजयकुमार आवटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्धारे उपस्थित होते. यावेळी सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाचीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये, तर ०.२ हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादित) अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ५४८ कोटी रुपये, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६ कोटी रुपये असे एकूण ४,१९४ कोटी रुपये अर्थसहाय्ण मंजूर करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम २०२३ च्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर अर्थसहाय्य देण्याबाबतची कार्यपद्धती ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी शासनाने जाहीर केली आहे.
मागील वर्षी नैसर्गिक असमतोलामुळे राज्यभरातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादनात तर दुष्काळानंतर भाव पडल्याने विक्रीमध्ये असे नुकसान झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून लोकसभा निवडणूक लागण्याच्या अगोदरच धनंजय मुंडे यांनी २०२३ सालच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नुकत्याच इझालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून आता येत्या १० तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे.
