पुणे : पुण्यातील एका जमीन प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश राज्य सरकारने पाळले नाहीत, तर लाडकी बहीण योजनाच बंद करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. जमिनीच्या बदल्यात पैसे देत आहात की जमीन देणार, हे स्पष्टपणे सरकारने सांगावे. अन्यथा लाडकी बहीण योजना बंद करायची का? अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
पुण्याजवळील २४ एकर जमिनीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन थिरुमुलपाड यांना अद्याप मोबदला मिळाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, ही जमीन केव्हाच राज्य सरकारने संरक्षण विभागाला हस्तांतरित केली आहे. तरीदेखील याचिकाकर्त्याला मोबदला न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली.
प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले गेले नाही. तर न्यायालय अवमान खटला दाखल करेल, असा इशाराही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
