संतोष पवार
पळसदेव : शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. अलीकडच्या काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने राज्यात काही अनुचित घटना घडत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असून शासन स्तरावर त्याची गंभीरतेने दखल घेतली जात आहे. त्याकरिता शालेय विद्यार्थ्यांच्या असणाऱ्या सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिलेले आहेत.
त्यानुसार खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांनी एक महिन्याच्या आत शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत अन्यथा शाळांचे अनुदान रोखले जाईल असे, आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिलेले आहेत. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये तसेच खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवायचे आहेत. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (डीपीसी) पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सदर सीसीटीव्हीचे फुटेज आठवड्यातून तीनदा तपासणे आणि त्यामध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास पोलिसांशी संपर्क करणे या जबाबदाऱ्या मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आलेल्या आहेत. कुठलाही अनुचित प्रकार आढळल्यास शाळेने २४ तासांच्या शिक्षणाधिकारी यांना तो कळवावा अन्यथा गंभीर शासन करण्याची तरतूदही आदेशात केलेली आहे. याशिवाय शाळांमध्ये तातडीने तक्रार पेटी बसवणे, सखी सावित्री समितीच्या तरतुदींचे पालन करणे आणि एक आठवड्याचे आत शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करावे, अशा सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण, नियमित कर्मचारी तसेच बाह्यस्त्रोताद्वारे होणाऱ्या कंत्राटी नेमणुका जसे की सुरक्षारक्षक, सफाईकामगार मदतनीस स्कूल बसचालक यांची पार्श्वभूमी काटेकोरपणे तपासणी करणे, चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेकडून प्राप्त करून घेणे आदि सर्व कामे शाळा व्यवस्थापनांना करावी लागणार आहेत.
शाळेमध्ये तक्रार पेटी बसवून प्राप्त तक्रारींवर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया शासन आदेशाप्रमाणे करण्याच्या सूचना दिल्या असून यात कसूर झाल्यास मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. शाळा केंद्र तालुका या स्तरांवर सखी सावित्री समिती गठन केलेल्या आहेत.
याशिवाय शाळास्तर ते राज्यस्तरापर्यंत विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करावे त्या समितीमार्फत विद्यार्थी सुरक्षेचा गटशिक्षणाधिकारी यांनी महिन्यातून एकदा तर, शिक्षणाधिकारी यांनी दोन महिन्यातून एकदा आढावा घ्यावा असेही आदेशात म्हटले आहे. या सर्व बाबी राज्यातील शाळांमध्ये असणाऱ्या मुला- मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असून निकोप व समतामूलक वातावरण निर्मिती होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत.
