मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यपाल नामनिर्देशित बारा आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची याचिका 1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे. ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या लगेच होणार नसल्याचा दिलासा मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. आता राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांची नियुक्ती रखडल्याने महायुती सरकारसाठी हा मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जात आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नावाची यादी दिली होती. कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या अडवून धरल्या होत्या. याप्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
जून 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस केली होती. मात्र तत्कालीन राज्यपालांनी ती यादी मंजूरही केली नाही आण फेटाळलीही नाही. त्यानंतर याप्रकरणी न्यायालयीन वाद सुरू झाला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती सरकारने पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागे घेतली. तसच आपली नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली. हा निर्णय बेकायदा असून महाविकास आघाडीने दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे सविस्तर कारण द्या, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
दरम्यान, पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टात करण्यात आली आहे. ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या काही लगेच होणार नाहीत, असा दिलासा मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. तर दुसऱ्या बाजूने राज्य सरकारचा या याचिकेला विरोध आहे. यादी मागे घेणे हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे, अस स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले आहे.
