नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी, समस्यांवर सौहार्दपूर्ण मागाने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच एक बहुसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. समितीसाठी संदर्भाचा विषय असतील असे सर्व मुद्दे सादर करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने पंजाब व हरियाणा सरकारला दिले.
पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांदरम्यान असलेली शंभू सीमा उघडण्यासाठी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. हमीभावाचा कायदा, कृषी कर्जमाफी यांसह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात ही सीमा बंद करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूइया यांच्या खंडपीठाने समितीसमोर संबंधित मुद्दे मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश याप्रकरणी सुनावणी करताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी येत्या तीन-चार दिवसांत एक समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगितले. आम्ही आमचा गृहपाठ केला आहे. मात्र समितीने कोणत्या मुद्यांवर विचार करावा, ते मुद्दे तुम्हीदेखील मांडावे, असे आम्हाला वाटते. पंजाब व हरियाणा सरकारने तीन दिवसांत आपले मुद्दे तयार करावेत, असे खंडपीठ म्हणाले.
शेतकऱ्यांचा मुद्दा समितीकडे पाठवणे व्यापक जनादेश असेल, शेतकऱ्यांच्या ज्या प्रश्नांमुळे वारंवार कायद्याची व व्यवस्थेची अडचण निर्माण होते, त्या प्रश्नांचे निष्पक्ष व न्यायपूर्ण पद्धतीने निराकरण व्हावे, यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. समिती स्थापन होणार असली, तरी पंजाब व हरियाणा सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरू ठेवत महामार्गावरुन आपले ट्रॅक्टर-ट्रॉली हटवण्यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावे, असेही खंडपीठाने सांगितले. यापूर्वी १२ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्ग हा वाहनतळ नसून तो खुला करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश पंजाब सरकारला दिले होते. १३ फेब्रुवारीपासून शंभू बॉर्डर बंद आहे.
