इंदापूर : सपकळवाडी ग्रामपंचायतने ग्रामसभा ठरावाद्वारे दिलेल्या रस्त्यावर केलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून काहीच पावले उचलली जात नसल्याने सपकळवाडी (ता. इंदापूर) येथील नामदेव सपकळ या ६२ वर्षीय वयोवृद्धावर आंदोलनाची वेळ आली आहे. मंगळवारी (दि.२०) पासून ते सपकळवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, नामदेव सपकळ हे सपकळवाडी गावचे रहिवाशी आहेत. गावातील जोतिबा मंदिराच्या संरक्षक भिंतीच्या बाजूला नामदेव सपकळ यांचे घर आहे. त्यांना जाण्या-येण्यासाठी ग्रामपंचायतने ग्रामसभा ठराव करून ऑगस्ट २०२२ मध्ये १० फुट रोड मंजूर केला. रस्त्याच्या कामासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने तब्बल ७ लाखांचा निधीदेखील खर्च केला आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण होताच अवघ्या २ महिन्यांतच संबंधित रस्त्यावर खाजगी अतिक्रमण केल्याने नामदेव सपकळ यांना घराकडे जाण्यासाठी अडचण निर्माण होऊ लागली. याच अनुषंगाने नामदेव सपकळ यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ग्रामपंचातीला अतिक्रमण काढण्यासाठी निवेदन दिले, मात्र ग्रामपंचायत प्रशासनाने काहीच दखल न घेतल्याने सपकळ यांनी जून २०२४ रोजी भवानीनगर पोलीस ठाण्यातही अर्ज केला मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून याबाबत काहीच ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने नामदेव सपकळ यांनी वालचंदनगर पोलीस स्थानक, इंदापूर पंचायत समिती व तहसिलदार यांना निवेदन दिले, मात्र या कार्यालयांकडूनही अर्जदाराला वाटाण्याच्या अक्षता वाटण्याचे काम झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासकीय दिरंगाईला कंटाळून नामदेव सपकळ यांनी अतिक्रमण हटेपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. धरणे आंदोलनाला प्रहार क्रांती दिव्यांग संघटनेचे इंदापूर तालुकाध्यक्ष आनंद गायकवाड, उपाध्यक्ष बाळासाहेब जामदार, सचिव रामदास चव्हाण व सदस्य सुभाष इंगोले यांनी मंगळवारी (दि.२०) भेट दिली. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, प्रहार संघटनेचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ व पत्रकार यांच्या समक्ष स्थळपाहणी करण्यात आली. यावेळी आंदोलनकर्ते नामदेव सपकळ यांच्या घरासमोरील पेव्हर ब्लॉकवर असलेल्या किरकोळ वस्तू ग्रामपंचायतने हटवल्या मात्र खासगी अतिक्रमणकर्त्याने केलेले अतिक्रमण हटवण्यासाठीचे ग्रामपंचायत प्रशासनाचे धाडस होत नसल्याचे दिसून आले.
आंदोलनकर्ते वयोवृद्ध असल्याने प्रशासनाने आंदोलनाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे होते, मात्र अद्यापपर्यंत प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल किंवा कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात काही राजकिय दबावतंत्र अथवा षडयंत्र शिजतेय का असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
