नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झालेले काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना शनिवारी जोरदार दणका बसला. त्यांची दोषसिद्धीला स्थगिती आणि शिक्षा निलंबन व जामीन देण्याचा अर्ज सत्र न्यायालयाने नामंजूर केला. त्यामुळे आमदारकी परत मिळविण्याचे केदार यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.
सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी हा निर्णय दिला. २२ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना भादंविच्या कलम ४०९, ४०६, ४६८, ४७१ व १२०-ब या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे केदार यांना राज्यघटनेतील कलम १९१(१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली. केदार यांना अपात्रतेची कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीवर स्थगिती मिळविणे आवश्यक होते. यासाठी त्यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करत जामीनही मागितला होता. तसेच संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी दंडाची संपूर्ण रक्कमही न्यायालयात जमा केली होती. परंतु, त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
