मुंबई : राज्यातील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी कृषी विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत ही नोंदणी 15 नोव्हेंबर 2026 पूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारी योजनांचे अनुदान, आर्थिक मदत आणि दुष्काळी मदतीपासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाला ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्यात सध्या अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत एकूण 1.71 कोटी खातेदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी 1.40 कोटी खातेदारांचे फार्मर आयडी तयार झाले आहेत. वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांच्या 1.58 लाख नोंदणीपात्र खातेदारांपैकी 67 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. तसेच पीएम-किसान योजनेतील 89.48 लाख सक्रिय लाभार्थ्यांपैकी 78.96 लाख शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध आहेत.
यापूर्वी 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत राज्यव्यापी सेवा संकल्प अभियान राबविण्यात आले होते. या अभियानाद्वारे प्रलंबित नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी असल्याने आता नव्याने विशेष मोहीम राबविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळवण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निर्देशांत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नोंदणीअभावी पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घेण्यास सांगितले आहे.
यासाठी गाव आणि तालुकास्तरावर विशेष नोंदणी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांनी समन्वय साधून प्रलंबित शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये नोंदणीचे प्रमाण कमी आहे, त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
