State Government Decision : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडण्याच्या प्रकारांवर आता राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. रुग्णालयात औषधे उपलब्ध असतानाही बाहेरील प्रिस्क्रिप्शन देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सर्व अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब आणि सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा सवलतीच्या दरात औषधे उपलब्ध असणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी रुग्णांना खाजगी मेडिकलमधून औषधे घेण्यास सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने झिरो टॉलरन्स धोरण स्वीकारले आहे.
नवीन निर्देशांनुसार, प्रत्येक रुग्णाला आवश्यक औषधे रुग्णालयाच्या साठ्यातूनच देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फक्त अत्यंत विशेष उपचारांसाठी लागणारी आणि शासनाच्या यादीबाहेरील औषधे असल्यासच रुग्णांना बाहेरून औषधे घेण्याची परवानगी दिली जाईल. अशा वेळीही रुग्णाची संमती घेणे आवश्यक राहणार आहे. औषधांचा साठा कमी पडू नये यासाठी रुग्णालयांनी नियमित आढावा घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, तातडीच्या परिस्थितीत एखादे औषध उपलब्ध नसल्यास स्वीय प्रपंजी निधीतून त्वरित खरेदी करून ते रुग्णाला देण्याचे आदेश आहेत. औषध वितरण प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी स्टॉक रजिस्टर आणि डिजिटल नोंदी अद्ययावत ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
