नाशिक : अशोक खरात प्रकरणात नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. विशेष न्यायमूर्ती एन. एल. मोरे यांच्या न्यायालयाने बचाव पक्षाला तपासादरम्यान जमा करण्यात आलेले इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि व्हिडीओ पाहण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, या पुराव्यांची कोणतीही डिजिटल प्रत आरोपी किंवा त्याच्या वकिलांना देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने सरकारी पक्षाला दिले आहेत.
या सुनावणीवेळी तपासी अधिकारी तसेच विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम न्यायालयात उपस्थित होते. आरोपी अशोक खरात यालाही प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांच्या तपासादरम्यान जमा करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि पेनड्राईव्हमधील व्हिडीओ पुरावे बचाव पक्षाकडून मागण्यात आले होते.
आरोपीला योग्य बचावाची संधी मिळावी, या उद्देशाने न्यायालयाने सरकारी पक्षाला संबंधित कागदपत्रे आणि पेनड्राईव्ह बचाव पक्षाच्या वकिलांना निर्धारित प्रक्रियेनुसार उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. मात्र, व्हिडीओची डिजिटल कॉपी न्यायालयाबाहेर देण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. बचाव पक्षाच्या वकिलांना हे व्हिडीओ न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार पाहता येणार आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या हाताळणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे बचाव पक्षाला तपासातील इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा अभ्यास करता येणार असला, तरी त्यांची स्वतंत्र डिजिटल प्रत मिळणार नाही.
दरम्यान, अशोक खरात यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यांच्या पहिल्या गुन्ह्यातील जामीन अर्जावर ३ ऑक्टोबर रोजी निकाल होणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबत न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि आगामी जामीन निकालामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.
