MHADA News: महाराष्ट्रात भाडेतत्त्वावरील घरे हा एक ‘मुख्य प्रवाहातील पर्याय’ म्हणून स्वीकारण्याची वेळ आली असल्याचे मत म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी व्यक्त केले. वांद्रे येथील सभागृहात राज्याच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या नव्या धोरणाच्या मसुद्याचे सादरीकरण आणि चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जयस्वाल यांनी धोरणातील महत्त्वाच्या बाबींविषयी आणि पुढील अंमलबजावणी प्रक्रियेची माहिती दिली. (Breaking News)
जयस्वाल यांनी सांगितले की हे नवीन धोरण परवडणारे, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुलभ अशा चार मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक गरजांनुसार हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. विशेषतः तरुण पिढी, स्थलांतरित कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे, वैद्यकीय कर्मचारी आणि इतर अनेक गटांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह भाडेघरे उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
या मसुद्यात ‘स्मार्ट रेंटल हाऊसिंग पोर्टल’ तयार करण्याचीही योजना आहे. या पोर्टलवर भाडेकरू व्यवस्थापन, ऑनलाइन दस्तऐवज, तक्रार निवारण आणि इतर सुविधा एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. खासगी विकासकांचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांना जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी, मालमत्ता कर सवलत, विकास शुल्कात ५० टक्के सूट, टीडीआर आणि शिथिल एफएसआय यांसारख्या अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेले हे धोरण देशभरात अशा प्रकारचा सर्वसमावेशक प्रयत्न करणारे पहिले धोरण असल्याचा दावा जयस्वाल यांनी केला. या चर्चेत नवी मुंबईचे आयुक्त कैलास शिंदे, केडीयएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल, बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी आणि बोमन इराणी यांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या. परवानग्या वेळेत मिळाल्यास हे धोरण प्रभावीपणे राबवता येईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले. या कार्यक्रमाला शासन, म्हाडा, क्रेडाई, एमसीएचआय आणि नारेडकोचे विविध अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
