जालना: मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरु केले आहे. या उपोषणामुळे राज्य सरकारने मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी शासनाने एक विशेष अधिकृत मसुदा तयार केला आहे. सरकारने तयार केलेल्या या मसुद्यात जरांगे यांच्या अनेक मागण्यांबाबत आश्वासने दिली आहेत. हा सरकारी मसुदा घेऊन शिष्टमंडळ आता अंतरवाली सराटीत पोहोचले आहे.
सरकारने तयार केलेल्या या मसुद्यामध्ये पुढील 1 महिन्यात मराठा आरक्षण कक्ष सुरू करणे, जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणीसाठी 8 दिवसांत हेल्पलाइन सुरू करणे, कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी स्पष्ट एसओपी (SOP) तयार करणे आणि आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना 15 दिवसांत आर्थिक मदत देणे या बाबींचा समावेश आहे.
मनोज जरांगे यांनी सांगितले कि, “आम्ही सरकारला वेळ दिला, आता वाट पाहणार नाही,” लेखी मसुदा पाहिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला होता.
मनोज जरांगे यांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये 29 मे पूर्वी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे, सारथी संस्थेच्या योजना पुन्हा सुरू करणे आणि स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करणे, व्हॉलिडिटी देणे यांचा समावेश आहे. आता सरकारच्या या नवीन मसुद्यानंतर मनोज जरांगे पाटील आपले उपोषण मागे घेणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
