पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मागण्या पूर्ण न झाल्यास 29 ऑगस्टपासून पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी या नव्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे.
राज्य सरकारचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याविषयी आता महत्त्वाची माहिती दिली आहे . मराठा समाजाला आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सरकारच्या विविध कल्याणकारी निर्णयांचा आढावा मांडला आहे.
शासनाची भूमिका व घेतलेले निर्णय:
शैक्षणिक व आर्थिक मदत: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना पूर्ववत सुरू करण्यात आल्या आहेत. सारथी संस्थेमार्फत युपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढवून 400 करण्यात आली आहे.
नोकरी आणि सानुग्रह मदत: आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या 32 जणांच्या वारसांना शासकीय महामंडळे तसेच एमआयडीसीमध्ये नोकऱ्या देण्याचा निर्णय झाला असून पीडित कुटुंबांना मदत पुरवण्यात आली आहे.
प्रमाणपत्र वाटप सुलभता: हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी म्हणून एसओपी (SOP) तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी हेल्पलाइन सुरू झाली आहे. प्रमाणपत्र मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
शिंदे समितीला मुदतवाढ: नोंदी शोधण्याचे काम वेगाने सुरू असून शिंदे समितीला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत.
विरोधी पक्षावर टीका करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या काळात रद्द झालेले अनेक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा लागू केले आहेत. सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत पूर्णपणे सकारात्मक असून जरांगे पाटील यांच्या भावना रास्त असल्या तरी त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची गरज भासणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
