पुणे: राज्यातील सेवेत कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही शिक्षकाची पदोन्नती रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी राज्यातील १२२ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती राजीव व्यास यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करत राज्य सरकारला १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक असल्यास सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले की, शिक्षण हक्क कायदा (RTE) लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांवर टीईटीची अट लागू करता येत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केवळ टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण नसल्यामुळे पदोन्नती नाकारणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत, सेवेत असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच टीईटी-सीटीईटीच्या अटीमुळे पदोन्नती रखडलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीतील ज्येष्ठतेचा लाभ देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
मात्र, यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पूर्ण केलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजे आधी झालेल्या पदोन्नत्या कायम राहतील.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून टीईटी-सीटीईटीच्या अटीमुळे रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता राज्य सरकार सुधारित शासन निर्णय कधी जारी करते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
