पुणे: मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय (Land Registration) जमिनीसंबंधी बंद सातबारा उतारा वापरून (Land New Rules) दस्तनोंदणी केल्याच्या (Stamp Duty Rules) प्रकरणानंतर भूमिअभिलेख आणि नोंदणी विभागाने राज्यभरात जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. अनेक शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे पूर्ण असूनही, एकाच जमिनीसाठी सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड दोन्ही नोंदी सुरू असल्याने गोंधळ निर्माण होत आहे.
काही ठिकाणी प्रॉपर्टी कार्ड तयार असून सातबारा बंद केलेला नाही, तर काही ठिकाणी सातबारावरील नावे प्रॉपर्टी कार्डवर अद्ययावत करण्यात आलेली नाहीत. या विसंगतीचा गैरफायदा घेऊन जमीन फसवणुकीचे प्रकार वाढत असल्याचे उघड झाल्यानंतर विभागाने कडक निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांत सिटी सर्व्हे पूर्ण झाला आहे त्या सर्व नागरी क्षेत्रांमध्ये सातबारा उतारे कायमचे बंद करून फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय पूर्वी घेण्यात आला होता; मात्र त्याची अंमलबजावणी पूर्ण झाली नव्हती.
आता शहरनिहाय पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. एनआयसीच्या मदतीने प्रगत संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली असून तिच्या मदतीने सर्व भू-माहितीची तपासणी केली जात आहे. नागरी भागातील जमिनींसाठी फक्त प्रॉपर्टी कार्ड ठेवण्यात आल्यास व्यवहार अधिक स्पष्ट, सुरक्षित आणि कायदेशीरदृष्ट्या निश्चित होणार असल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे.
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वी तयार झालेल्या प्रॉपर्टी कार्डांबरोबरच सातबाराही सुरू असल्याने अनेक नागरिक व्यवहार करताना सोयीची नोंद निवडत होते, ज्यामुळे मालकी हक्काचा गोंधळ निर्माण होत होता आणि काही वेळा बँकांनाही चुकीची माहिती दिली जात होती. पुणे शहरातही काही ठिकाणी दोन्ही नोंदी सुरू असल्याचे आढळल्याने संपूर्ण बिनशेती जमिनींची तपासणी सुरू आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अशा सर्व जागांचे सातबारा उतारे कायम बंद केले जातील. या निर्णयामुळे नागरी भागातील जमिनींच्या नोंदी अधिक सुसंगत होतील आणि फसवणुकीवर मोठा आळा बसेल, असे भूमिअभिलेख विभागाने स्पष्ट केले आहे.
