Grampanchayat News : राज्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सरपंचांना पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 मार्च रोजी होणार असून, तोपर्यंत ही अंतरिम व्यवस्था लागू राहणार आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणुका वेळेत घेता आल्या नाहीत. उपलब्ध माहितीनुसार राज्यात सुमारे 15,000 हून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील प्रशासन ठप्प होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता.
प्रारंभी 23 जानेवारी रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला विरोध होत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने 21 फेब्रुवारी रोजी आधीचा आदेश मागे घेत नवीन निर्णय जाहीर केला. नव्या आदेशानुसार संबंधित गावांचे सरपंचच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
या निर्णयालाही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. विजय राहणे, सोपान आगलावे यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या सरपंचांनी कोणतेही आर्थिक व्यवहार किंवा निधीविषयक निर्णय घेऊ नयेत.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रशासक नेमलेल्या सरपंचांना आर्थिक निर्णयांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती न करता सध्याची प्रशासकीय स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशाचा परिणाम राज्यातील इतर जिल्ह्यांवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली असून निवडणुका लांबल्या आहेत. पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते आणि राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे ग्रामीण भागातील नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
