मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर राज्य सरकार आता वेगाने पावले टाकत आहे. मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या तीन जीआरची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, आता हैदराबाद गॅझेटियरनंतर आणखी एका ऐतिहासिक दस्तावेजाचा वापर केला जाणार आहे. नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली होती. उपसमितीतील दिलेल्या माहितीनुसार, या गॅझेटमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील ज्या कुटुंबांची ‘कुणबी’ म्हणून नोंद आहे, त्यांची नावे तपशीलवार आहेत. त्यामुळे ज्यांचे मूळ या भागाशी जोडलेले आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सोपे होईल.
या नव्या निर्णयानुसार, राज्य सरकारने सातारा गॅझेट (1818) लागू करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना याबाबतचा एक सविस्तर अहवाल 3 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, या ऐतिहासिक मोडी लिपीतील दस्तावेजाचे अचूक भाषांतर करण्याचे काम सुरू झाले आहे. तसेच उर्दू आणि फारसी भाषेतील मजकुराचा योग्य संदर्भ घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रक्रियेसाठी गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल.
दुसरीकडे, सरकारने मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी जीआर काढले असले, तरी ओबीसी संघटनांनी काही शब्दांवर आक्षेप घेतला आहे. सरसकट मराठा समाज ओबीसीमध्ये येऊ शकतो, अशी भीती ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ओबीसीमधील लहान घटकांचे नुकसान होऊ शकते, असे मत आहे. मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाबद्दल विचार करून सरकार काय मधला मार्ग काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
