Farmer Loan : मुंबई : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती कर्जमाफीसंदर्भात सविस्तर अहवाल तयार करणार आहे. हा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 30 जूनपूर्वी अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (Agriculture Minister Dattatreya Bharane) यांनी विधान परिषदेत दिली.
सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समिती राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची स्थिती, कर्जाचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग आणि आर्थिक परिणाम यांचा अभ्यास करत आहे. अहवालाच्या आधारे योग्य आणि टिकणारा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि कीड-रोग यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारभाव स्थिर नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे केवळ कर्जमाफी नव्हे तर दीर्घकालीन उपायांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘माय अॅग्री’ या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, कीड-रोग सूचना आणि बाजारभावाची माहिती दिली जाणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गेल्या 9 वर्षांत सुमारे 37,500 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
