अजित जगताप
वडूज : शासकीय पातळीवर ग्राहकांची कामे तातडीने व्हावीत, त्यांना चांगली सेवा मिळावी, या उद्देशायने ग्राहक संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यात या समितीवर अनेक मातब्बर मंडळी असून देखील दरवेळी होणाऱ्या बैठकीतून कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे, याच समितीविषयक तक्रारी वाढत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
खटाव तालुका ग्राहक संरक्षण समिती ही खटाव तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली असून सचिव म्हणून पुरवठा अधिकारी व ग्राहक कल्याण फाउंडेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र ग्राहक पंचायत , ग्राहक संरक्षण संघटना अशा विविध संघटनेचे प्रतिनिधी या बैठकीला सदस्य म्हणून हजर असतात. दरवेळी रस्ता, पाणी व वडूज नगरपंचायतीच्या अखत्यारित येणाऱ्या अनेक प्रश्नाबाबत सदस्य पोट तिडकेने समस्या मांडतात. यावर साधक बाधक चर्चा होते.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे वडूज नगरपंचायतीचे प्रतिनिधी या बैठकीला हजर नसतात. गेले अनेक दिवस मुख्याधिकारी पद रिक्त असल्याने या ठिकाणी मुख्याधिकारी शिवायच नगरपंचायतीचा कारभार सुरु आहे. विकास आराखडा नसल्याने प्रश्न समजत नाही. त्यामुळे उत्तर शोधण्याचा कुणीही त्रास घेत नाही. शासकीय कार्यालयामध्ये सामान्य माणसांना काम करत असताना ‘टोल’ दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक भागातील ‘ टोल’ वसुली पथक नेमलेले आहेत का? असा थेट प्रश्न विचारला जात आहे.
खटाव तालुका ग्राहक संरक्षण समितीमध्ये सदस्य व ग्राहक कल्याण फाऊंडेशनचे जिल्हा सचिव प्राध्यापक नागनाथ स्वामी हे अभ्यासू व जाणकार सदस्य आहेत. त्यांनी व इतरांनी अनेकदा उपयुक्त सूचना केलेल्या आहेत.
अनेक तक्रारीचे निरसन व्हावे म्हणून प्रश्न उपस्थित केला आहे. परंतु कारवाईबाबत कोणीही गंभीर दखल घेत नसल्याने ही समिती म्हणजे असून खोळंबा नसून अडचण अशी ठरली की काय? अशी आता लोकांमध्ये कुजबुज सुरू झालेली आहे.
अनेक लोक कामानिमित्त महसूल विभाग, भूमी अभिलेखा कार्यालय, वडूज नगरपंचायत, सेतू केंद्र तसेच शासकीय कार्यालयामध्ये हेलपाटे मारत असतात. अशा वेळेला ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकीला साहेब गेले आहेत, असे सांगण्यात येते. परंतु जिथे जातात तिथेही लोकांची कामे होत नाहीत. अशा अधिकारांवर कडक कारवाई करावी, तशी त्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद करावी अशा शब्दात प्रा. नागनाथ स्वामी यांनी मागणी केली आहे.
खटाव तालुक्यात अनेक संघटना आहेत. अनेक पदाधिकाऱ्यांनी हे शासकीय कार्यालयात ये -जा करतात. हातात सात बारा, खाते उतारा पाहून त्यांना समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून लोक ओळखतात. त्यांनी ग्राहक संरक्षण समिती बाबत शक्य झाले तर आवाज उठवावा, अशी विनंती वयोवृद्ध ग्रामस्थांनी केली आहे.
दरम्यान, संबधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ न शकल्याने त्यांची भूमिका समजू शकली नाही.
