मुंबई : विधानसभा 2024 ची सार्वत्रिक निवडणुकीचा महत्त्वाचा टप्पा बुधवारी पार पडला. एकीकडे मतदानाची प्रक्रिया पार पडत असताना दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे.
महाराष्ट्र सरकारला का ठोठवण्यात आला दंड?
पोलीसांच्या गैरवर्तनासंदर्भातील तक्रारी करुनही या तक्रारींकडे गांभीर्याने न पाहिल्याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने 1 लाख रुपयांचा दंड सुनावला असून पोलीसांच्या गैरवर्तनासंदर्भात तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलीसांविरोधातील आरोप गांभीर्याने घेण्यात आले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांचा विश्वास बसत नाही, असे न्या. भारती डांग्रे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. एका महिलेच्या पतीला बेकायदा अटक केल्या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली.
नेमंक काय आहे प्रकरण…?
हे प्रकरण 2012 मधील आहे. एका महिलेच्या पतीला पोलिसांनी बेकायदेशीररित्या अटक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने ही सुनावणी केली आहे. रत्ना वन्नम यांचे पती, चंद्रकांत वन्नम यांच्यावर बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. शेजाऱ्यांनी 20 हजार रुपयांची मागणी केली असता वन्नम यांनी ही मागणी नाकारली. ज्यानंतर त्यांची तक्रार करण्यात आली. पण, शेजारी आपला छळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी पोलिसांकडे करत तिथं तक्रार दाखल करण्यासाठी आवाज उठवला तरी पोलिसांनी हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करत तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला. उलटपक्षी पोलिसांनी चंद्रकांत वन्नम आणि बांधकामाच्या ठिकाणावरून इतर पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
पोलीस निरीक्षकांकडून वन्नम यांच्या सुटकेसाठी 12 हजार रुपयांची रक्कम मागण्यात आली. तर प्रत्येक कामगाराच्या सुटकेसाठी 1200 रुपयांची मागणी झाली. हा दंड भरूनही चंद्रकांत यांना जामीन मिळेपर्यंत पोलिसांनी सोडलं नाही. दरम्यान, न्यायमूर्ती भारती डांग्रे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणी सुनावणी करताना पोलिसांवर होणाऱ्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहिलं जात नसून, याच कारणाने नागरिकांचा या यंत्रणेवर विश्वास बसत नाही, असं निरिक्षण नोंदवलं. वन्नम यांच्यावर अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अटकेची कारवाई झाली खरी, पण या कारवाईची आवश्यकता नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक तुकाराम जाधव यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. पोलिसांच्या अधिकारांचा आणि कायद्याचा गैरवापर ही बाब इथं अधोरेखित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांना झालेला मनस्ताप, जाधवांवर कारवाईचे निर्देश असतानाची त्याची अंमलबजावणी न होणं ही बाब अधोरेखित करत न्यायालयानं वन्नम यांच्या पत्नीला शासनाने 1 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहे.
