नवी दिल्ली : देशातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतातील सात प्रमुख राज्यांमध्ये ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) मोठ्या प्रमाणात उभारण्याची योजना असून, त्यातून सुमारे १२ लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी CBRE च्या अहवालात भारतीय रोजगार बाजारपेठ आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राबाबत आशादायक चित्र मांडण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरळ, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांनी मिळून सुमारे १,३८० नवीन GCCs उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे ११.८ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
GCC म्हणजे काय?
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून भारतात उभारली जाणारी केंद्रे. या केंद्रांमध्ये आयटी, डेटा अॅनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फायनान्स, संशोधन आणि इतर उच्च कौशल्याच्या क्षेत्रांमध्ये काम केले जाते. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या राज्यात किती रोजगार?
कर्नाटकात सुमारे ५०० GCCs उभारण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यातून सुमारे ३.५० लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे २०० GCCs उभारण्याचे लक्ष्य असून, त्यातून सुमारे ४ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
राजस्थानमध्ये २०० हून अधिक GCCs उभारण्याची योजना असून, सुमारे १.५० लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
गुजरातमध्ये २५० हून अधिक GCCs स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून, सुमारे ५० हजार रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
केरळमध्ये ८० GCCs स्थापन करण्याचे लक्ष्य असून, सुमारे १.६ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
हरियाणामध्ये १०० हून अधिक GCCs उभारण्याचे उद्दिष्ट असून, सुमारे ३० हजार रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेशात ५० हून अधिक GCCs स्थापन करण्याचे लक्ष्य असून, सुमारे ३७ हजार रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
राज्यांमध्ये GCCs आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा
GCCs आकर्षित करण्यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून विशेष धोरणे, प्रोत्साहने, जलद मंजुरी आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे भारतातील सेवा क्षेत्रात GCCs ची भूमिका सातत्याने वाढत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, तामिळनाडूने GCC कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. तेलंगणा आणि दिल्लीनेही GCC परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक आराखडे स्वीकारले आहेत. केरळनेही GCC धोरणाचे मसुदे तयार केले आहेत.
अहवालानुसार, २०२२ ते २०२६ या कालावधीत भारतातील नऊ प्रमुख शहरांमध्ये GCCs नी १२.३ कोटी चौरस फुटांहून अधिक कार्यालयीन जागा भाड्याने घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात GCC क्षेत्रात रोजगाराच्या आणखी मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
