-गणेश सुळ
केडगाव : विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सध्या राज्य सरकारकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा होत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेतंर्गत महिलांना 1500 दर महिना दिले जाणार आहे. त्यासोबतच तरुणांसाठी लाडका भाऊ तसेच लाडका शेतकरी ही योजना सुरु केली आहे. त्याच पार्श्वभुमीवर लोकसभेला नाही निदान विधानसभेला तरी कर्जमाफी होणारच हा ठाम विश्वास दौंड तालुक्यासह जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या मनात असल्याने बॅंका, सहकारी संस्था यांच्या कर्जवसुलीला ब्रेक लागला आहे. सर्वसाधारणपणे 70 टक्के खातेदारांनी कर्ज भरण्याकडे पाठ फिरविल्याने शेती सहकारी संस्था, विकास सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अनेक शाखेत या सर्व संस्थाच्या कर्जदार सभासदांनी कर्ज भरण्याकडे पाठ फिरवल्यामुळे सर्वच संस्था अडचणीत आल्या आहेत. तसेच नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना सुरू आहे. परंतु पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अशा कुठल्याही योजनेत आपला सहभाग नोंदवला नाही. या विकास सोसायटीकडून घेतलेले थकित पीक कर्ज, अथवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेले कर्जदार शेतकरीसुद्धा आपली कर्जमाफी होईल, किंवा या सहकारी सोसायटीत अथवा पुणे जिल्हा बँकेत व्याजावर तडजोड होईल, या आशेने कर्ज भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात सर्वत्र दिसून येत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या विकासाचा कणा असलेल्या विकास सोसायट्यांना मात्र घरघर लागली असून, संस्था अडचणीत येऊ लागल्या आहेत. अक्षरश: कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला देखील पैसे नाहीत, अशी काही ठिकाणी संस्थांची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मागील वर्षी पाऊस कमी झाल्याने तसेच काही काळापूर्वी कोरोना सारखी महामारीमुळे अनेक उद्योग धंदे अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळेच कर्जवसुली होत नाही, कर्ज वेळेवर वसूल होत नसल्यामुळे सभासदांना लाभांश देणे देखील काही विकास सोसायट्यांना अवघड बनले आहे.
वसुलीअभावी विकास सोसायट्या आर्थिक अडचणीमध्ये आल्या आहेत. बँकांना कर्जवसुलीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच या सोसायट्या ऊर्जितावस्थेमध्ये येतील; अन्यथा तालुक्यातील बऱ्याच लहान सोसायट्या आर्थिक अडचणीमध्ये येऊन बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लोकसभेला नाही निदान विधानसभेला तरी कर्जमाफी होणार या आशेने 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त सभासदांनी कर्जवसुलीकडे पाठ फिरवली आहे. यामध्ये इतर बँका आपल्या ग्राहकांना एकरकमी कर्ज परतफेड अथवा तडजोड या माध्यमातून अभय देत असते. त्यासंदर्भात नागरी बँका, सहकारी संस्था यांनी एकरकमी परतफेड योजनेतून आपली मोठी वसुली देखील केली आहे. परंतु पुणे जिल्हा बँक ही आपल्या ग्राहकांना (थकीत) कुठलीही अभय योजना अथवा तडजोड करत नसल्याने सदर परिस्थिती ओढवली आहे. त्यासाठी बँकेने एकरकमी कर्ज परतफेड अथवा तडजोड योजना राबवून थकीत कर्जदारांना दिलासा द्यावा.
-भरत टकले, शेतकरी
