मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तापला असताना हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून सर्वच पद्धतीने प्रयत्न केले जात आहे. राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला देखील सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजासह ओबीसी आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील जातींमधील मागासलेपणाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. जवळपास 20 निकष बैठकीत निश्चित झाले.
महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा समाज, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहे. याशिवाय धनगर समाजाकडूनही आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत झालेले निर्णय
- ओबीसी, व्हीजेएनटी तसेच मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
- या सर्वेक्षणासाठीचे निकष एकसमान असतील असा धोरणात्मक निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
- सर्व सामाज घटकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण मोजण्याचे निकष एकच असणार आहे.
- एकूण 20 निकष असणार आहेत.
- या निकषांच्या आधारे प्रश्नावली निश्चित करण्यात येणार, दहा दिवसांमध्ये सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार.
- एक लाखाहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्यात येणार
- हे सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन होणार.
- सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जिओ टॅगिंगचा उपयोग करण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्वेक्षणाची वैधता अधिक वाढेल.
- साधारणपणे दोन महिन्यांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा मानस राज्य मागास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
